ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ
Aug9,2023 | Bureau | Ludhiana
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਮੰਤਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਏਸ਼ੇਨਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 (ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013) ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ-1 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰੀਟੇਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - [ਬੇਅਰ ਮੈਟਲ ਸਟੈਂਟਸ (ਬੀਐਮਐਸ) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟਸ (ਡੀਈਐਸ) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਸ਼ੇਨਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2013 (ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013) ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ-1 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਹਨ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਗੋਡੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 (ਸੀਈ ਐਕਟ, 2010) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2012 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। .
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
The-Minister-Replied-To-Arora-s-Questions-About-The-Cap-On-Medical-Fees
