ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਾਕਘਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ
Dec6,2023 | Surinder Dalla |ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਡਐਕਸ ਅਤੇ ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀ2ਬੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰਿੰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਕਸ-ਸੇਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ-ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ-ਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
